ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੈਂਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰੇਡ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 484 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੇਡ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰੇਡ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਡ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਧੀਰ, ਅਨਵਾਰ ਆਜ਼ਰ, ਕਰਮਪਾਲ ਜਿੰਦਲ, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਰਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਈਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
