ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ/ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਸਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦੌਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ/ਨੀਂਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ‘ਚ ਕਾਸਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਸਮੇਤ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ,ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨੀ-ਬੈਂਕ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਮਲਾਟ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਥੁੜਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜਿਸਕਰਤਾ ਦੋਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ 4 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਭਾਖੜਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਮਲਾਟ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਮੀਨ-ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
