ਜਲੰਧਰ (ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨਪਾਲ ਮਾਨ )– ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਓ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਪ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
