ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਬਿਊਰੋ):-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਜ ਅਤੇ ਚੈਅਰਮੇਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਮੰਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਰ ਇੰਡੀਆ’ਜ ਜਸਟਿਸ
ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਨੰ਼: 29 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਿੱਤੀ: 27 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਵੀਪੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੱਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਨਆਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਖਬਾਰ ਸਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਨਿਊਜਪੇਪਰ ਖੁੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ੱਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
