ਬਰਨਾਲਾ: ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਦਨ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਦਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਧਨ ਖਰਚਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀਣ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਝ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
