ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2023: ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਪਰ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਬਹਾਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 16 ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਬਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 9 ਫੁੱਟੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੀ-20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ”ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ।” ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 3000 ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। FAO 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14.5% ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ 25% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਮੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੂਬ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 7 ਅਰਬ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਏ ਜਾਣ।
