ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੂਨ, 2023: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ (ਪ੍ਰਤੀਕ) ਬੁਲਡੋਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀਆਂ ‘ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ , ਲੇਖਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ(ਯੂਏਪੀਏ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਐੱਨਐੱਸਏ), ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐਨਆਈਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ,ਹਿੰਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ , ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਂਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੇਕਰੋਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮਰੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚ਼ਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਦਿਗਵਿਜੈ ਪਾਲ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਕਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਡਕੌਦਾ ਧਨੇਰ), ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੈਟ ਸਰਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਤੀਸ਼਼ ਰਾਣਾ) ਇਫਟੂ , ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ,
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ) ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਦ੍ਰਿੜ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ ਨਵਸ਼ਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਉੱਘੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਪੋ੍ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਲਕਸ਼ਮਨ , ਪ੍ਰੋ ਗੰਗਾਧਰ ਡਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਕੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ 152 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਫਰਜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ।ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਭੰਨਤੋੜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 194 ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖੁਲੇ ਦਨਦਨਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
