ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਜੂਨ, 2023:
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦੇਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੂਨਕ, ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾਂ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਲੰਬੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਝਲੂਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਭੀਮਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਮੋਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੜ੍ਹੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੁੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਿਜ਼ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
