ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ, 0 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਠਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਵਾਲਾਂ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 25 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼, ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ (ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ., ਸਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਡੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ 10 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ‘ਮੰਦੀ’, ਡਿੱਗਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਏਮਜ਼ ਡੇਟਾ ਹੈਕਿੰਗ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਹਿਸ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 267 (ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਅੱਤਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
