ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਸਿਲੈੱਕਸਨ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 21.03.2018 ਦੀ ਮਿਤੀ 21.03.2018 ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਵਿਸੇਸ ਸੈਸਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸੇਸ ਸੈਸਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਬਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸਤ ਪੈਨਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸਨ (2022-23) ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਸਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜ?ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਟੇਸਨ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੱਠ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸ?ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ?ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ?ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵਰਤਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ?ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
