ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ; ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ NOC ਲਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
