ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਅਗਸਤ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) :- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢਾਂਗ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ’ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ’ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 13241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ | ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
