ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਉਨੀਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, “ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ 47 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਫਿੱਟ ਕੇਸ’ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 2013 ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵµਤ ਸਿµਘ ਖੇੜਾ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿµਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿµਘ ਬਾਦਲ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿµਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸµਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸµਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
