ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
Punjab News: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (20) (3) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (20) (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਪਬੰਧ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
