ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜੂਨ, (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਧੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇ: ਨਿਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇ: ਨਿਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੇਸ, ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜੌ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ, ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
